केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए त्योहारों से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे अब कुल DA 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी और कर्मचारियों को तीन महीने के बकाया भुगतान के साथ अक्टूबर के वेतन में यह राशि मिलेगी। यह फैसला न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि त्योहारों के सीजन को और भी खास बना दिया है।
DA क्या है और इसकी गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता हर छह महीने में संशोधित किया जाता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में। इसका निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर किया जाता है, जो विभिन्न सेक्टरों में कीमतों के उतार-चढ़ाव को मापता है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के बेसिक वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति से निपटने में उनकी मदद करना है।
कितने लोग होंगे लाभान्वित?
इस वृद्धि से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। 3% की इस बढ़ोतरी के बाद, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो उसकी तनख्वाह में ₹540 से ₹720 की बढ़ोतरी हो सकती है। इस हिसाब से, जिनका वेतन ₹50,000 है, उनकी तनख्वाह में ₹1500 की बढ़ोतरी हो सकती है।
3% की वृद्धि के बाद नया DA
इस नवीनतम घोषणा के बाद, महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह है, उनके वेतन में ₹540 से ₹720 तक की वृद्धि होगी। इस वृद्धि से करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।
3 महीने का बकाया
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कर्मचारियों को इस वृद्धि का बकाया भुगतान अक्टूबर 2024 के वेतन में मिलेगा, जिसमें जुलाई से सितंबर तक का 3 महीने का DA बकाया शामिल होगा। इस वृद्धि से सरकार पर वार्षिक रूप से ₹12,815 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
पिछली वृद्धि और नई उम्मीदें
इससे पहले, मार्च 2024 में, सरकार ने 4% की वृद्धि की थी, जिससे DA 46% से बढ़कर 50% हो गया था। आमतौर पर DA की घोषणा जनवरी और जुलाई के लिए होती है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अक्सर कुछ महीने बाद की जाती है। इस बार भी DA की घोषणा में देरी हुई, जो पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपेक्षित थी, लेकिन अब इसे कैबिनेट बैठक के बाद घोषित किया गया है।